7th Pay Commission for Pensioners, Latest News, DA Increased
7th Pay Commission for Pensioners Letest News – नए साल की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों के लिए ‘खुशखबरी’ के साथ हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले, 31 दिसंबर 2023 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। आइये इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से उत्तराखंड राज्य के 7th Pay Commission for Pensioners की नवीनतम घोषणा का विवरण जानते हैं |
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उत्तराखंड सरकार ने डीए बढ़ाने की घोषणा की (Uttarakhand government announces DA hike
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की मंजूरी के बाद, राज्य वित्त विभाग ने राज्य के कर्मचारियों और ,राज्य के पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत तक वृद्धि के आदेश जारी किए हैं।
इस आदेश से प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले, उत्तराखंड सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “सचिव विनय शंकर पांडे द्वारा जारी आदेशों का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ सातवां संशोधित वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। सातवें संशोधित वेतनमान से लेने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है।
जबकि पांचवें और छठे वेतनमान को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्रमशः 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत और 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही छठे वेतनमान वाले जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2022 तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उनके लिए भत्ता 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत कर दिया गया है।
What is a Pay Commission? (वेतन आयोग क्या है?)
वेतन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुआवजे के संबंध में सिफारिशें करने के लिए की गई थी। जब से भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है, भारत सरकार के सभी नागरिक और सैन्य कर्मचारियों के वेतन संरचनाओं में बदलाव की जांच और सुझाव देने के लिए सात वेतन आयोगों की स्थापना की गई है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की गई है: जानें कौन – कौन पात्र हैं ?
27 अक्टूबर, 2023 के एक कार्यालय ज्ञापन में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने उल्लेख किया है कि बढ़े हुए महंगाई राहत (DR) के लिए कौन पात्र होगा और इसकी गणना कैसे की जाएगी। इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया। संशोधित महंगाई राहत 1 जुलाई, 2023 से लागू हुई।
DoPPW के अनुसार, बढ़ा हुआ DR निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगा:
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में केंद्र सरकार के खशोषक पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्ल्यू (डी) खंड-II दिनांक 23.06.2017 द्वारा 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि समाप्त होने के बाद पूर्ण पेंशन बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं
- सशस्त्र सेना के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों और सिविलियन पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमानों में से भुगतान किया जाता है।
- अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी।
- रेल पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी।
- पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त करते हैं।बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी/बर्मा/पाकिस्तान के विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के परिवार, जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 11.09.2017 द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में न्याय विभाग द्वारा आवश्यक आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
“नियोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों और पुन: नियोजित केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में डीआर के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/73/97-पी एंड पीडब्ल्यू (जी) दिनांक 2.7.1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।पेंशनभोगी को एक से अधिक पेंशन मिलने की स्थिति में डीआर के नियमन से जुड़े प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
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पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनरों को कितना डीआर मिलेगा?
महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई है। डीआर में बढ़ोतरी के साथ, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी को प्रति माह 40,100 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। 42% महंगाई राहत पर, पेंशनभोगी को DR के रूप में 16,842 रुपये मिलते थे। नवीनतम बढ़ोतरी के बाद, उन्हें डीआर के रूप में हर महीने 18,446 रुपये मिलेंगे। इस तरह उनकी पेंशन में 1,604 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
विभाग ने कहा कि एक रुपये के अंश से संबंधित महंगाई राहत के भुगतान को अगले उच्च रुपये में बदल दिया जाएगा।
डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि ध्यान दें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन वितरण प्राधिकरण प्रत्येक मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना के लिए जिम्मेदार होंगे।
पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ डीआर कब मिलेगा?
जैसा कि डीओपीपीडब्ल्यू ने बैंकों से पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए बिना किसी और आदेश की प्रतीक्षा किए तुरंत डीआर का वितरण शुरू करने के लिए कहा है, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को जल्द ही महंगाई राहत मिलने की संभावना है।
